शेतकरी आंदोलन : कल आज और कल
आज जवळ जवळ ७० दिवस झाले शेतकरी अजूनही आंदोलनाच्या लढ्यात तग धरून आहेत. ते थोडेही मागे सरकायला तयार नाहीत. आम्ही सरकारने तयार केलेले कृषी विषयक कायदे आहेत त्याच अजिबात समर्थन करीत नाहीत. किंवा त्यांना लागू करू देणार नाही या बाबतीमध्ये हे आंदोलन जवळजवळ 70 दिवस उलटून देखील केंद्र सरकार त्याला बदलू पहात नाहीये किंवा शेतकऱ्यांनाच्या या पवित्र्यावर काही तोडगा काढू पाहत आहे.
त्यापेक्षा देखील लाजिरवाणी गोष्ट दिल्ली मध्ये बघायला भेटली ती म्हणजे या आंदोलकांना थोपवण्यासाठी दहा लेयर चे सिमेंट चे बॅरिगेट्स, रस्त्यामध्ये खिले ठोकणे, त्यानंतर पुढे काही पोलिसांच्या तुकड्या त्यांना थोपवण्यासाठी अशा प्रकारचे चित्र हे असे दिसले की हे एक युद्ध चालू आहे त्या युद्धामध्ये एक बाजूला ज्याला आपण अन्नदाता म्हणतो आहे तो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या पंतप्रधान यांनी तैनात केलेली फौज. हे खरच अवघड वाटते की तरीही आपला भारत देश देखील दोन हिस्यांमध्ये विभागाला जातोय मग पाहिले म्हणजे पक्ष पाहून, दुसरे म्हणजे शेतकरी समर्थन देण्यासाठी. पण काहीच घडत नाहीये. आणि आजही हा शेतकरी तिथे प्रचंड थंडीमध्ये तसाच आंदोलनांत ठाम उभा आहे.
एक बाब या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी आहे आपण भारत देशाला लोकशाही राष्ट्र म्हणतो आहे. त्याच देशात शेतकरी स्वतः त्याच्या सोयीसाठी होणाऱ्या कायद्याला नको म्हणतोय. तो स्वतः या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर गेल्या ७० दिवसात उभा आहे. मग सरकार लोकशाही तंत्र विसरून राजेशाही कडे झुकताना दिसत आहे, असे जाणवते.
याच सर्व बाबतीमध्ये बाहेरील वेगवेगळ्या फिल्डमधील लोक वक्तव्य करताना दिसतात. त्यांचं शेतकऱ्यांनाच्या बाजूने मापदंड झुकताना दिसते आहे. मात्र भारतामध्ये आपल्याला पंतप्रधान - अदानी - अंबानी असे चित्र पुढे येताना दिसते. मग यापूर्वी जशी पतंजली मार्केट पुढे येण्यासाठी maggi बंदी झाली तस आता रिलायन्स फ्रेश मार्केट पुढे येण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस लावले जात आहेत का हे कळत नाहीये.
भारताबाहेरील रिहाना जेंव्हा बोलते तेंव्हा भारतातील भारतरत्न सचिन तेंडुलकर असो किंवा गाणकोकिळा लता मंगेशकर या शेतकऱ्याच्या विरोधी त्यांना थेट समर्थन न देता ते कसे चुकीचे आहेत याबाबतीमध्ये ट्विट करताना दिसतात. मात्र यांना या शेतकऱ्यांनाचे सत्तर दिवस का दिसत नाहीये हे कळत नाही. बरेच लोक हे लोक कसे गरीब नाहीत, हे कसं चांगलं खात आहेत, लस्सी पीत आहेत याची चित्र पुढे आणताना दाखवली जात आहेत. शेतकऱ्यांनी नेहमी गरीब राहावे का? त्यांना श्रीमंत होण्याचा अधिकार नाही का? किंवा त्यांनी भाकरीचा घास यापलीकडे पिझ्झा वैगरे खाऊ नये हे काय सोशल मीडिया वर फिरत होते .
शेतकऱ्यांच्या मागण्या त्यांच्याबरोबर राज्याच्या प्रतिनिधी यांना घेऊन कायदा तयार झाला पाहिजे आणि हा कायदा कोणत्याही अन्य व्यक्तींचा फायदा बघून करता कामा नये.
