राष्ट्रीय शेतकरी दिन

राष्ट्रीय शेतकरी दिन 

प्रा. अलोक अर्जुन अलका पवार 

आज २३ डिसेंबर २०२० राष्ट्रीय शेतकरी दिन. आपल्या देशाचे पाचवे दिवंगत पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्त हा दिन साजरा केला जातो. त्यांनी शेतकरी बांधवांसाठी ज्या सुविधा केल्या त्यातून हा दिवस त्यांच्या नवे अर्पण केला जातो. या दिनानिमित्त केलेले हे टिपण...  

पूर्वी म्हणे आपल्याकडे सोन्याचा धूर निघत होता, ही सोन्याची जी उपमा दिली आहे ती नक्की कशाला हे आपण जाणून घेणे अतिशय महत्वाचे आहे. पुण्यावर जेंव्हा संकट आले, पुण्याची अवस्था बिकट झाली होती त्याच वेळी जिजाऊ लहान शिवबा ला घेऊन पुण्यात दाखल झाल्या होत्या, त्यांनी पाहिले काम केले ते म्हणजे सोन्याचा नांगर फिरवून इथल्या जमिनीला कसले आणि त्यातून पुण्याच्या मातीला सकस बनवले. इतिहासात पण जेव्हा जनक राजा सोन्याचा नांगर घेऊन जमीन कसतो तेंव्हा त्याला जमिनीच्या कुशीतून सीता भेटते. आणि हीच सीता पुढे रामाची पत्नी बनण्याच्या आधी शेतीतील तंत्र मंत्र लोकांना अवगत करताना दिसून येते. शिवाजी महाराजांची देखील शेतकऱ्यांवर आस्था काही कमी दिसून येत नाही, शत्रूवर आक्रमण करताना कधी रात्रीच्या वेळी शत्रूवर कूच करण्याची वेळ आली तर शेतकऱ्यांच्या शेतातून जावे लागायचे, तेंव्हा शेतकऱ्याच्या एका पिकाला धक्का लागता कामा नये अशी महाराजांची त्यांच्या मावळ्यांना ताकीद असायची. बळीराजा असो, सीता माई असो, शिवाजी महाराज असो, किंवा नुकतेच बीजमाता पुरस्कार भेटलेल्या राहीबाई पोपेरे असो हे सर्वजण कुठे ना कुठे तरी शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करताना दिसतात. 

भारतातील रोजगाराचे सर्वाधिक वाटेकरी असणारे क्षेत्र म्हणजे कृषीक्षेत्र. भारतातील निदान ७०% लोक शेती किंवा शेतीला पूरक असे व्यवसाय करतात. मात्र हाच शेतकरी कधी कधी पाऊस नाही म्हणून कोरड्या दुष्काळाने त्रस्त असतो तर कधी अतिपाऊस झाला आणि लावलेल्या शेतमाळाचे नुकसान झाले म्हणून त्रस्त दिसतो. तर कधी अगदी टोळधाडीने केलेल्या नुकसानाला पण हा शेतकरी सामोरे जाताना दिसतो. तो शेतकरी, तो पोशिंदा सर्व गोष्टी होऊनसुद्धा कधी खचत नाही. आणि पुन्हा उभा राहायचे धाडस दाखवत असतो. इकडे माझ्या - आपल्यासारखे शहरी लोक आंब्याचे भाव वाढले, काय मेथी आतून सडकी निघाली अशा चोखंदळ भूमिका घेत असतो. मात्र या आंबाच्या भाव वाढीला डिसेंबर जानेवारी मध्ये एन मोहोर फुलण्याच्या वेळी पाऊस पडून गळलेले मोहोर आपल्याला अजिबात दिसत नाही. 

आपल्या शेतकरी राजाचे ज्याला काही लोक सन्मानाने अगदि बळीराजा म्हणतात, त्याचे आजचे चित्र थोडे विदरलेले दिसून येते. हे भयानक रूप इतक्या ज्वलंतपणे समोर येते की शेतकरी आत्महत्या असे काहीसे चित्र आपल्याला समोर दिसते. शेतामध्ये बऱ्याच सुधारणा झालेल्या दिसून येतात. म्हणजे बैलाच्या सहाय्याने बैलगाडी किंवा नांगर घेऊन जो शेतकरी शेताची मशागत करायचा तो शेतकरी आता टॅक्टर आणि बऱ्याचश्या नवीन - नवीन यंत्रणा घेऊन शेतात मशागत करतो. मात्र तरीही त्याने केलेल्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव भेटतो का यावर विचार करण्यासारखे आहे. प्रत्येक शेतकरी भरपूर माल पिकवत असेल आणि त्याला तो माल ठेवण्यासाठी पुरेशी जागेची सोय नसेल, उच्चतम गोदामांसारखी यंत्रणा नसेल तर तो हवालदिल होतो. आणि त्यात त्याने पिकविलेला माल हा जर नाशवंत पिकांमधील असेल तर त्याची हालत होते.

सध्याचे चित्रण हे अतिशय वेगळ्या प्रकारचे असे दिसून येते. भारत महासत्ता बनत जात आहे असे काहीसे चित्रण आहे. या चित्रात अधिकाधिक रोजगाराची गरज आहे मग हा रोजगार कोठून आणि कसा प्राप्त होईल याकडे लक्ष दिले तर सध्याचे सरकार आणि लोकांची पसंती दोन्ही शहरी भागातील मोक्याच्या संधी हाच आहे. मग त्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल, कम्मुनिकेषण, माहिती प्रसारण, अशा गोष्टींवर सध्या जास्त लक्ष केंद्रित केले जाते. लहानपणी विचारले जायचे मोठेपणी कोण होणार तेंव्हा या रडत खडत जगणाऱ्या शेतकऱ्याकडे पाहून कोणीही म्हणत नाही मी हरितक्रांती करण्याचे स्वप्न बघणार त्यामुळे मी शेतकरी होणार. सर्वांची स्वप्न ही शहरातल्या उबेमध्ये एकवटलेली दिसतात. 

मध्ये मी आणि माझा एक मराठवाड्वियातील विद्यार्थी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील माजी परीक्षा नियंत्रक डॉ. अरविंद शाळीग्राम यांना भेटलो होतो. डॉ. शाळीग्राम हे मुळचे इलेक्ट्रॉनिक विषयतज्ञ. मात्र ते आणि आम्ही एका अग्रो कॉन्फरन्स मध्ये भेटलो होतो. आमच्या गावाला पावसामुळे अतिशय हालत होते. कमी पाऊस पडल्यामुळे पाहिजे तसे पिक घेता येत नाही. असे आम्ही त्यांच्याकडे अगदीच रडगाणे सांगत होतो. तेंव्हा त्यांनी अगदी मोजक्या शब्दात आम्हाला काही प्रश्न विचारणा केली, जसे की कधीतरी जेंव्हा पाऊस पडतो तेंव्हा जे पाणी तुमच्या शेतात मुरते त्याचे बाष्पीभवन होऊ नये म्हणून काय प्रयत्न केले जातात? जे पाणी शेतात किंवा घरात वापरले जाते त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते. त्यांच्या या प्रश्नांने पावसाचा एक एक टिपका किती महत्वाचा आहे असे जाणवते. त्यांचीच एक विद्यार्थिनी म्हणजे मला इलेक्ट्रॉनिक शिकवणाऱ्या डॉ. वर्षा बापट या देखील इलेक्ट्रॉनिक या विषयातील असून त्यांची पीएचडी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची कशी ठरेल यावर आधारलेली दिसून येते. शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये बऱ्याचदा पाखरे किंवा प्राणी यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. डॉ. बापट यांनी इलेक्ट्रॉनिकमधील यंत्रणेचा वापर करून अशा काही गोष्टी आपल्या संशोधनातून समोर आणल्या की त्या पाखरांना किंवा प्राण्यांना पण काही त्रास नाही होणार आणि शेतीचे पण नुकसान होणार नाही. 

शेतकरी या विषयावर आज संपूर्ण भारतभर चर्चा करणे अपेक्षित आहे. कोरोना चा कालखंड बघितला तर सर्व क्षेत्रे बंद होती मात्र कृषी क्षेत्र अखंड पणे अविरत पणे चालू होते. कृषीक्षेत्राशी जोडलेल्या सर्व सेवा अविरत पणे चालू होत्या. बऱ्यापैकी सर्व क्षेत्रातल्या व्यक्ती नोकरी सोडून घरी बसलेल्या किंवा नवीन आलेल्या वर्क फ्रॉम होम या पद्धतीने काम करीत होत्या. शेतकरी मात्र शेतामध्ये जाऊन आपली चोख व्यवस्था बजावत होता. 

नवीन युवा पिढीने त्यांचे शिक्षण किंवा त्यांच्या शिक्षणातून येणारे ज्ञान हे जर कृषी क्षेत्राशी जोडले तर नक्कीच आपण कृषी क्षेत्रात आपल्या भारताचे पाय भक्कम रोवू शकतो. म्हणजे एखादे कोणत्याही शाखेतील शिक्षण हे कृषीक्षेत्राशी जोडून कृषी व्यवसाय पुढे कसा आणता येईल याकडे सर्व विद्यार्थ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. मग शेती हा तर अग्रस्थानी आहेच. त्यापुढे कृषी विपणन, कृषी क्षेत्राला बँकेकडून मिळणाऱ्या संधी, कृषी संप्रेषण, कृषीचे माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रचार - प्रसारण, कृषिविषयक कायदे, कृषीचा उत्तम इतिहास, कृषी संबंधातील राजकारणी नेते आणि त्यांनी बजावलेल्या भूमिका, कृषीक्षेत्रातील स्त्रिया आणि त्यांचे प्रश्न, कृषिविषयक नवीन तंत्रज्ञान, नाशवंत पिकांसाठी सोयीच्या गोष्टी, दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे आधुनिकीकरण, शेतीव्यवसायात प्राणी पक्षांच्या किंवा पाखरांचा त्रास होऊ नये म्हणून नवीन इलेक्ट्रोनिक यंत्रणांनी केलेले प्रयोग (जो डॉ. बापट या त्यांच्या संशोधनाद्वारे जगासमोर मांडत आहेत), शेतीमधील गणिते, शेतीसाठी हवामानाचे शास्त्र असे अनेक विषय विद्यार्थी अभ्यासू शकतील. शेतीमधून मिळणारे अर्थशास्त्र आणि त्याद्वारे जे कृषीवाणिज्य निर्माण होते हे तर जुने विषय आहेतच. या सर्व विषयांमधून भरघोस प्रगती झाली तर नक्कीच शेतकरी आपल्या मार्गाने वाट काढू शकतो. आणि त्याला नेहमीच स्वतच्या संशोधनाने पुढे जाता येईल. चला भारतात जन्मलो आहे. आपण भारतभुमीचे म्हणजेच एका कृषिप्रधान देशाचे सुपुत्र आणि सुकन्या आहोत. आपल्या शेतकरी बांधवाला पण सोबत घेऊन या देश घडविण्याच्या कार्यात सहभागी व्हा. 

चला शेताकडे चला..

आजच्या दिवशी मी एका शेतकरी कुटुंबामध्ये जन्म घेतल्याचा मला अभिमान आहे. माझे आजोबा दत्तात्रय दगडूजी पवार हे ठाण्यामध्ये शिरोळा या गावात भातशेती करायचे. माझी आजी देखील त्यांना या शेतकामात पुरेपूर साथ द्यायची. त्यानंतर आमचे वडिल कुंडलिक कोल्हे, बंधू अविनाश कोल्हे, मातोश्री आशा कोल्हे यांचे देखील आभार मानतो कारण त्यांच्यामुळे मला शेतातील समस्या समजून घेता आल्या.माझे हे बीडचे कुटुंब मला नेहमीच शेती समजून घेण्यास मदत करते.  

                    

शेतकरी कायदा : आंदोलने, बंद आणि बरेच काही

 शेतकरी कायदा : आंदोलने, बंद आणि बरेच काही

प्रा. पवार अलोक अर्जुन अलका  

२० सप्टेंबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदा यामध्ये काही नाविन्यपूर्ण बदल केलेले आपल्या समोर दिसून आले. हे संपूर्ण बदल बिहार या राज्यामध्ये ज्या निवडणुका घेण्यात आल्या त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनतेसमोर ठेवण्यात आले. पुढे जाऊन याच कायद्यामध्ये जे बदल करण्यात आले त्याला कडकडून विरोध चालू झाला. संपूर्ण भारतामधून पंजाब- हरियाणा मधील जे शेतकरी बांधव आहेत ते सर्व दिल्ली मध्ये धरणे आंदोलन करू लागले. आणि हळूहळू संपूर्ण भारतातील इतर भागातूनही या कायद्याच्या विरोधात आंदोलने, बंद किंवा पाठिंबा दिल्याचे दिसून आले आहे. आपल्या समोर हा जो कायदा आहे त्याचे विश्लेषण काही चुकीच्या माध्यमातून किंवा राजकारणी रंग देऊन जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण हा कायदा नक्की काय सांगतो याकडे बघितले पाहिजे.

आपण सुरवातीला बघू की नक्की कोणत्या कायद्यांमध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्यात आल्या.

१. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०

२. (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

३. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

या तीनही कायद्याच्या त्रुटी किंवा त्याच्या शेतकरी वर्गावर झालेला जो परिमाण आहे त्याला अनुसरून आपण जी आंदोलने किंवा बंद चालू आहे तो बघतो आहे. 

आपण तीनही कायदे नक्की काय आहेत, केंद्र सरकारची भूमिका त्यात काय आहे आणि विरोध कायद्याला नक्की कोठून होतो आहे हे समजावून घेऊ.

केंद्र सरकारने जो कायदा तयार केला आहे त्यामध्ये त्यांच्या रणनीती नुसार जुन्या सर्व कायद्यांना अनुसरून जे मध्यस्थी आहेत ज्यांना आडते, बाजार समिती व्यवस्थापक काही भागात अगदी दलाल असे ज्यांना संबोधले गेले आहे त्यांच्या सक्रिय टोळ्या निर्माण झालेल्या आहेत व या सर्व टोळ्या शेतकरी बांधवांचे त्यांना कमी हमीभाव देऊन रास्त भावाने बाजारात शेतमाल विकुन स्वतः त्याचा नफा कमावतात. शेतकऱ्यांचा माळ बाजारपर्यंत येईपर्यंत विविध प्रकारचे मध्यस्थी, बाजारसमिती त्या मालाचा बाजारभाव ठरवते आणि त्यानुसार त्याची विक्री होते. शेतकऱ्याला देखील किती रुपयाने खरेदी करायची यावर शेतकरी किंमत ठरवत नाहीत या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन हे नवीन कायदे ठरविण्यात आले आहेत. मा. शरद पवार हे पंतप्रधान मनमोहन सिंह असताना कृषिमंत्री होते. त्यांनी या काळात म्हणजेच २०१० मध्ये कृषिमंत्री असताना प्रत्येक राज्याला शेतमालाच्या विक्रीसंदर्भात काही बदल होणे अपेक्षित आहे त्यावर काही सरकारी धोरण असले पाहिजे या संदर्भात पत्र लिहिली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या, शेतकऱ्यांच्या त्या त्या राज्यामधील अडचणी लक्षात घेता कोणताही पायलट प्रकल्प त्याकाळात कायद्यात रूपांतरित झाला नाही. 

पहिला कायदा सविस्तर पणे पाहू;

कायदा १) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०

या कायद्यात प्रमुख खालील तरतुदींचा समावेश आहे;

■ कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री

सध्या शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विक्रीसाठी कृषिउत्पन्न बाजार समितीमध्ये माळ दाखल करून त्याची विक्री करावी लागते, या मालाची संपूर्ण किंमत बाजारसमिती ठरवते. मात्र शेतकरी मोठया प्रमाणात शेतमाल असेल तर त्याला या ठरविलेल्या बाजारव्यक्तिरिक्त अन्य ठिकाणी कमी जास्त किमतीमध्ये विक्री करणे हे बेकायदेशीर आहे त्याला तशी परवानगी देता येत नाही

मात्र या कायद्यानुसार शेतकरी या बाजारव्यक्तिरिक्त देखील आपला माल विक्री करू शकतो. आता हा शेतमाल म्हणजे नक्की कोणत्या गोष्टींची चर्चा होत आहे हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. गहू, तांदूळ, इ. म्हणजे ज्या वस्तू नाशवंत नाहीत अशा शेतमालविषयी हा बदल समोर येतो आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) हे एक विपणन मंडळ आहे जी मोठ्या प्रमाणात किरकोळ विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यावर शोषणापासून संरक्षण करते तसेच शेतमालाला किरकोळ दराचा प्रसार होण्याची हमी देणे अत्यधिक स्तरावर पोहोचत नाही याची खात्री करुन दिली जाते. कृषी उत्पन्न विपणन नियमन (एपीएमआर) कायदा स्वीकारून एपीएमसी राज्यांद्वारे नियंत्रित केली जातात.

या कायद्यानुसार जे दलाल विक्रेते शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन बाजारात विकण्यास येतात त्यांनी जर ठरऊन दिलेल्या बाजारव्यक्तिरिक्त माल विकला तर या एपीएमसी चे नुकसान म्हणजेच राज्य सरकार कडे बाजार शुल्क न प्राप्त झाल्यामुळे राज्याचे नुकसान होइल.

ज्या अर्थी बाजाराच्या बाहेर जर मालविक्री होणार असेल तर बाजार समिती नसेल. म्हणजेच मध्यस्थी, आडते यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण राहणार नाही. त्यांचे पुढे काय हा देखील एक मोठा प्रश्न समोर येतो. एमबीए करणारा विद्यार्थी हा Supply Chain Management म्हणजेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन शिकत असतो यामध्ये उत्पादकपासून ते ग्राहकापर्यंत विविध मार्गाने माल विक्री होतो त्याचा अभ्यास होतो. शेतमालाचे विक्री व्यवस्थापनात या मध्यस्ती व आडते यांची भूमिका मोठी असते. शेतकऱ्याला त्याचा माल हा बाजारपर्यंत नेऊन त्याची विक्री करणे शक्य नसल्याने यामध्ये मध्यस्थी मोठी भूमिका स्वीकारतात, मात्र त्यांनी देखील कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार करू नये यासाठी बाजार समिती कार्यरत असते मात्र जर बाजारसमितीच अस्तित्वात नाही तर या सर्व प्रक्रियेवर अंकुश कोण ठेवणार हा प्रश्न समोर येतो.

एपीएमसी प्रत्येक शेतमालाला किमान किंमत ठरवून देत असते मात्र किमान आधारभूत किंमत देण्याची ही जी यंत्रणा आहे तीच मोडकळीस आल्याने भाव कसा ठरविला जाईल यावर देखील शंका उपस्थित होते. उदाहरणार्थ आपण ज्या सामान्य दुकानातून जर कोलम नावाचा तांदूळ विकत घेत असू तर दुसऱ्या जवळच्या दुकानात साधारण एक ते दोन रुपयाने फरक दिसून येईल मात्र आता थेट विक्रीमुळे प्रत्येक ठिकाणी हा कोलम तांदूळ वेगवेगळ्या किमतीमध्ये प्राप्त होणाच्या संभावना आहेत.

■ कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे

येथेही बाजार समित्यांचे वर्चस्व हटविले गेल्याचे दिसून येते. 

■ मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे

यानुसार ही मार्केटिंग नक्की कोण करणार, कशी होणार, वाजतुकीला कोणती यंत्रणा दिली म्हणजे खर्च कमी होणार त्याची तरतूद कशी होणार याबद्दल सर्व गोष्टी गुलदस्त्यामध्ये ठेवल्या आहेत, पुढे जाउन यामध्ये सरकारी यंत्रणा हस्तक्षेप करताना दिसू शकते त्याचे काहीच स्पष्टीकरण नाही.

■ इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे

इ- ट्रेडिंग व्यवस्थापन हे संपूर्णपणे बाजार समित्यांवर अवलंबुन असते उदा. eNam, मात्र या ठिकाणी बाजाराच पूर्णपणे ठप्प होत आहे या कारणाने या प्रकारच्या ट्रेडिंग कंपन्या यांचे भवितव्य काय हे समोर येते.

कायदा २) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०

या कायद्यामध्ये शेतकरी कंत्राटी पद्धतीमध्ये त्याची आगाऊ शेती करेल व त्याद्वारे त्या शेतीला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होईल असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. असे पीक लावण्यापूर्वी करार करणे ही शेतीमधील प्रथा काही ठिकाणी अस्तित्वात आहेच मात्र आता यामध्ये कायदा निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

आता या कायद्यानुसार केंद्र सरकारने काय हेतू ठेवला आहे तो पाहू. शेतकरी जेंव्हा करार करेल, तेंव्हा त्याचा हा करार जे पीक तो त्याच्या शेतात घेणार आहे त्याबद्दल घाऊक विक्रेते किंवा शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्या जसे की टोमॅटोची शेती असेल तर टोमॅटो केचपची कंपनी, शेतात बटाटा पिकत असेल तर वेफर्सची कंपनी, आमराई असल्यास लोणचे किंवा मँगो पल्प तयार करणाऱ्या कंपन्या इ. आपल्या मालाची किंमतही शेतकऱ्याला ठरविता येईल.    

ज्या शेतकऱ्यांची शेती ५ हेक्टर पेक्षा कमी असेल अशा शेतकऱ्यांसाठी हा पर्याय रास्त ठरणार आहे. कारण ज्या वेळी पीक तयार होते त्यावेळी त्या पिकाला योग्य वेळेत बाजारभाव भेटला नाही तर त्याचे नुकसान देखील होऊ शकते बाजारातील ही जी अस्थिरता आहे त्याचा भार म्हणजेच पिकाचा योग्य भाव मिळलो की नाही याची नैतिक जवाबदारी आता शेतकऱ्याच्या कडून कंत्राटदारावर येणार आहे. त्यामुळे जे कोणी मध्यस्थी या शेतमालाला बाजारात नेऊन विक्री करून स्वतःचा नफा शेतकऱ्यापेक्षा जास्त करतात त्याऐवजी शेतकरीच नफा करू शकतात. 

हा कायदा काहीसा आधीचे मध्यस्थी व भविष्यातले कंत्राटी यांच्या मध्ये गुंतलेला दिसून येतो. शेतकरी देखील उदारीकरणाच्या भविष्यवेधात आहे असे दिसून येते. उदारीकरण म्हणजेच सरकारी नियंत्रण पूर्णपणे बंद करून त्याला खाजगीकरण स्वरूपात रूपांतरण करणे. ज्यावेळी शेतमाल बाजारात येतो तेंव्हा त्याची विक्री व्यवस्थित होते की नाही याच्या मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) म्हणजेच काहीशा प्रमाणात राज्य सरकारचा वचक असतो मात्र जर कायदाच बदलतो आहे बाजार समित्यांच राहिल्या नाहीत तर हे सरकारी नियंत्रण कोलमडून पडणार आहे. व पुढील कंत्राटी प्रकार यावर पूर्णपणे खाजगी गोष्टींचा परिमाण दिसून येणार आहे. मग एखाद्या शेतकऱ्याला बाहेरील विश्वामध्ये त्याच्या शेतात पिकणाऱ्या पिकाचे भाव हे फक्त कंत्राटदारांने केलेल्या करारावर मान्यता देऊन करावे लागू शकते. मग हा शेतकरी ही वाटचाल आहे ती योग्य रित्या करू शकतो का? बाजारात माल विकणे शक्य नसेल तर करारच वैध ठरतो का? हा करार नाही केला तर बाजार समित्या नाहीत त्यामुळे योग्य नाही भेटला आणि माळ पडून सडला आणि खराब होऊ शकतो का? माल ठेवण्यासाठी आपल्याकडे कोणतीही वेअरहाऊस सारखी यंत्रणा नाही मग पीक काढल्यावर त्याला कंत्राटदारालाच सुपूर्त करणे योग्य ठरते का? या गोष्टींची गोळाबेरीज शेतकऱ्याला न करता त्याला आधीच सर्व गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील.

दुसरी एक महत्वाची गोष्ट जे लहान शेतकरी म्हणजे ज्यांच्याकडे कमी आकाराची शेती आहे त्या शेतकऱ्यांशी करार करण्यास हे जे व्यापारी, कंत्राटदार आहेत त्यांना रस असेल का? त्यांनी पिकवलेल्या शेतमालाला कंत्राटदाराकडून जर काहीच भाव नाही भेटला तर त्या शेतकऱ्याला तो माल विक्री करण्यासाठी आता बाजारपेठ कोणती? त्या मालाचा भाव कोण ठरविणार? हे प्रश्न समोर येतात. 

आता आणखीन एक महत्वाची बाब म्हणजे करार हा पीक घेण्यापूर्वी करण्यात येणार आहे म्हणजेच आपल्या भारतात हवामान हे अस्थिर प्रकारचे आहे म्हणजेच काही भागात काही वेळेस प्रचंड पाऊस पडतो जो कधीतरी अवेळी सुद्धा दाखल होतो, तर काही ठिकाणी कोरड्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे जो करार सुरवातीला निश्चित झाला आहे शेतकऱ्याने त्यावर अंमलबजावणी करीत बियाणे, खत, कीटकनाशके इ. गोष्टींमध्ये पैसे गुंतवले इतकेच काय मजुरांमध्ये पैसे गुंतवले आणि पुढे पावसाने दगा फटका केला तर कंत्राटदार जवाबदारी घेणार का? आणि सरकारी यंत्रणा करार केलेल्या शेतीला दुष्काळग्रस्त, पूरग्रस्त या गोष्टींमुळे आत्तापर्यंत जी मदत यंत्रणा चालू केली आहे त्याप्रकारे पैशाच्या स्वरूपात मदत करेल का? या प्रकारचे प्रश्न समोर येतात. करार केल्यावर पीकविमा प्रक्रिया शेतकरी करणार की कंत्राटदार. मग पीकविमा मिळल्यावर देखील त्याचा फायदा कोण घेणार शेतकरी की कंत्राटदार?

आपण एक उदाहरण पाहू संतोष नावाच्या एका शेतकऱ्याने जर करार दोन वर्षे व्यवस्थित चालतो आहे म्हणून हप्त्याने ट्रॅक्टर खरेदी केला मात्र तिसऱ्या वर्षी झालेल्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीने पीक आलेच नाही तर त्याच्या ट्रॅक्टर चा हप्ता कसा भरला जाईल. करारानुसार या गोष्टींवर मदत असेल का?

कायदा ३) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०

हा तिसरा आणि महत्वाचा कायदा आहे त्यावरून मोठ्या प्रकारचे वादंग समोर दिसून येतात. केंद्र सरकारने बरीच कृषी उत्पादने जसे की कांदे, बटाटे, डाळी, कडधान्य, तेलबिया या सर्व पिकांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून फक्त आणि फक्त युद्धजन्य परिस्थिती वगळता काढून टाकण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मते ज्यावेळी या वस्तू जर अत्यावश्यक सेवेत नाहीतच त्यामुळे त्यांवर कोणत्याही प्रकारचे अगदी विक्रीसंदर्भातही सरकारी निर्बंध राहणार नाही त्यामुळे खाजगी किंवा परकीय गुंतवणूकदार सक्रिय होतील. त्यांचा पीक खरेदी करण्याचा ओघ वाढेल. त्या पिकांच्या किमती स्थिर होऊन शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही खुश होतील. हा झाला सरकारी दृष्टिकोन.

शेतकरी वर्गाकडून नाराजी का व्यक्त केली जात आहे ते पाहुयात. जो माळ मोठ्या कंपन्या खरेदी करतील त्यांच्याकडे माल साठवुन ठेवण्याची क्षमता (म्हणजेच वेअरहाऊसचे आकारमान) हे योग्य असेल का? एकदा का शेतकरी या सर्व गोष्टींमध्ये गुंतला गेला तर त्याला कंपनी जे सांगतील त्याचप्रमाणे उत्पादन घ्यावे लागेल आणि कंपनी सांगेल त्याचप्रमाणे त्याला त्या पिकाची रक्कम मिळेल आणि त्यावरच त्याला समाधान मानावे लागणार आहे. 

कांदा या पिकाची निर्यातबंदी असल्याने कांदा पीक घेणारा शेतकरी कधीच फायद्यात येणार नाही. हे सध्याच्या घडीला स्पष्ट होते. 

ज्या शेतकरी या नवीन कृषिविधेयक कायद्याला विरोध करीत आहेत त्यांच्या म्हणण्यानुसार अद्याप शेती ही कोणत्याच प्रकारे खाजगीकरणास समर्थन देत नाही मात्र सध्याच्या नवीन कायद्यानुसार शेतीचे सर्व निर्णय खाजगी कंपन्या, भांडवलदार, मोठे उद्योजक यांच्या हाती असणार आहे. आणि नाहक या गोष्टीचा फार मोठा परिणाम शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. शेतकरी या गुंतवणूक दारांनी सांगितल्या प्रमाणे शेती करू शकला नाही तर त्याला त्याची शेती ही या गुंतवणूक दारांकडे गहाण ठेवणे किंवा अगदी शेतजमिनीची विक्री करणे याशिवाय जर पर्याय राहणार नाही. 

काँग्रेस नेता राहुल गांधी यांनी देखील या गोष्टीची संभावना सांगत हे विधेयक कृषी विरोधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दृष्टीने जास्ती हितावह असे त्याचे मत आहे. स्वतः अन्न - प्रक्रिया उद्योग मंत्री असलेल्या हरसिम्रत कौर (शिरोमणी अकाली दल नेत्या) यांनी देखील या विधेयकाला विरोध दर्शविलेला आहे. त्यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध करताना आपला मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील केंद्र सरकारकडे सुपूर्त केला आहे. त्यांच्यां राजीनाम्यात त्यांचे म्हणणे आहे की कोणत्याही प्रकारे शेतमालावर विपणन कसे होणात या गोष्टीची तरतूद न करता या विधेयकाला सरकारने जनतेसमोर मांडले आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याच शंकेचे निरसन यामध्ये केलेले दिसून येत नाही. कौर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना देखील उशिरा दिलेल्या राजीनाम्यामुले त्वरित निर्णयक्षमता नसलेल्या नेत्या असे म्हणून केंद्रसमर्थकांनी धारेवर धरलेले दिसते. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल यांनी या विधेयकाला सुरवातीला सहमती दर्शवली होती मात्र शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय व त्याला कॉर्पोरेट च्या अधीन राहून भविष्यात करावी करावी लागणारी गुलामी यासाठी घाबरून गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने समर्थन दिले आहे.

आता थोडी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहियात १९५६ ते १९६६ च्या दरम्यान जेंव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या त्यावेळी आपण सध्या रेशन व्यवस्था चालवूनही त्या काळी हरित क्रांती झाली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधी यांनी एक महत्वाचा निर्णय घेतला होता तो म्हणजे 'किमान हमी भाव', म्हणजेच जर अन्नधान्याचे उत्पादन जास्त झाले तर त्याचा भाव कोसळून शेतकरी वर्गाचे नुकसान होऊ नये. यासाठी पेरणीपूर्वीच हा किमान हमी भाव ठरविण्याचा प्रकार सुरु झाला. त्याकाळी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली त्यातच हे सर्व निकष तयार करण्यात आले. शेतकऱ्याला त्याने पिकविलेल्या मालामधून त्याला जितकी विक्री करावयाची आहे तितकी हमीभावानुसार सरकारने विकत घेणे बंधनकारक आहे. हाच नियम अद्यापदेखील कायम स्वरुपात आहे. सरकार धान्य म्हणजेच गहू अथवा तांदूळ विकत घेऊन पुढे 'सार्वजनिक वितरण व्यवस्था' म्हणजेच शहरी किंवा ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना रेशन व्यवस्थेतून धान्य पुरविणे. आपल्याकडील कधी कोरडा किंवा ओळ दुष्काळ अशी परिस्थिती उत्भवली गेली की याच गरीब जनतेला कोणत्याही प्रकारे धान्याचा तुटवडा होऊ नये यासाठी या धान्याचा एक मोठा साठा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारे धान्याच्या वेअरहाउस मध्ये केला जातो. या गोष्टींसाठी आत्तापर्यंत सरकार लाखो कोटींचे अनुदान अद्याप देत आलेले आहे. पंजाब हरियाना या दोन्ही देशातील शेतकऱ्यांचा या विधेयकाला विरोध याच करिता आहे कारण तिथे गहू आणि तांदूळ जास्त प्रमाणात पिकतो आणि सध्या त्याला किमान हमीभाव नाही मिळाला तर तेथील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होईल. आता जर हा हमी भावच नसेल तेंव्हा शेतकरी माल विक्री साठी सरकार नव्हे तर खाजगी कंपन्यांना तो माल विक्री करणार मात्र या कंपन्या त्या मालाचे भाव पडेपर्यंत थांबून जर विकत घेणार असेल तर शेतकरी तोट्यात जाणारच. 

यापूर्वी इंदिरा गांधी यांनी देखील १९७४ मध्ये फक्त गहू विक्री साठी खाजगीकरण केले होते. मात्र शेतकऱ्यांचा तोटा आणि खाजगीकरणाचा तोटा लक्षात येताच त्यांनी अवघ्या सहा महिन्यातच हा कायदा रद्द केला.